,
12 tweets,
5 min read
Read on Twitter
1. शिवस्मारकाची निविदेतील किंमत २६९२.५० कोटी होती. पंरतु एल & टी कंपनीची निविदेतील बोली ही ३८२६ कोटी म्हणजेच जवळपास ४२ टक्के अधिक होती. त्यामुळे ख-या अर्थाने या प्रकल्पाची फेरनिविदा होणे आवश्यक होते. आराखडा बदलून रक्कम अंदाजीत रकमेच्या १ हजार कोटींपेक्षाही कमी झाली आहे.
२. परंतु एल & टी ने आधीच फुगवलेली रक्कम आम्ही वाटाघाटीतून कमी केली आणि शासनाचा फायदा करून दिला असे सरकारकडून भासवले जात आहे. परंतु वस्तुतः यात १ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा सरकारचा डाव होता.
३. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने शासनाला वाटाघाटी कराव्यात की नाही याकरिता विधी व न्याय विभागाचा किंवा महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेणे अपेक्षित होते. परंतु मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. या पीएमसी कंपनीने कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी स्वतः च विधी सल्लागाराची नेमणूक केली. 
४. या अनुषंगाने माजी एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आणि निवृत्त न्यायाधीश व्ही. एन. खरे यांचा सल्ला सदर मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. यांनी घेतला. सदर दोन्ही अहवाल मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर २२ फेब्रुवारी २०१८ च्या बैठकीत सादर करण्यात आले.
५. या अहवालांना मान्यता देण्यापूर्वी विधी व न्याय खात्याचा लेखी अभिप्राय घेणे आवश्यक होते. परंतु बैठकीत उपस्थित असलेल्या परंतु बदली म्हणून आलेल्या विधी व न्याय खात्याचे सचिव श्री. भागवत यांची तोंडी मान्यता घेण्यात आली. विशेष म्हणजे या सचिवांचा टेंडर संदर्भीय विषयांशी संबंध नाही.
६. दोन्ही विधी सल्लागारांच्या अहवालाचा अभ्यास केला असता दोन्ही अहवाल शब्दश: सारखेच असून प्रथमदर्शी हे दोन्ही अहवाल एकाच व्यक्तीने तयार केले आहेत, हे स्पष्टपणे दिसून येते. प्रकल्पाची पार्श्वभूमी दर्शवणारा या अहवालातील भाग एकच आहे. मुकुल रोहतगी यांचा अहवाल खालील प्रमाणे
७. परंतु त्यातही मुकुल रोहतगी यांच्या अहवालातील १३ ते २२ हे १० मुद्दे व माजी न्यायमूर्ती खरे यांच्या अहवालातील १२ ते २० या ९ मुद्द्यांमध्ये शब्दशः साम्य आहे. खरे यांचा अहवाल खालील प्रमाणे
८. मुकुल रोहतगी यांनी मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला १५ लाख रूपयांचे बिल १७ फेब्रुवारी २०१८ ला दिले आहे. या दोन्ही अहवालासंदर्भात शासनाने १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मुकुल रोहतगी आणि व्ही. एन. खरे यांना पत्र लिहून सदर कायदेशीर सल्ला हा तुम्हीच दिला आहे का? याची पुष्टी करावी
९. व आपल्याला मे. एजीस इंडिया प्रा. लि. या कंपनीकडून फी मिळाल्याची पावती द्यावी अशी मागणी केली. या गोष्टीला वर्ष उलटून गेले मात्र रोहतगी आणि खरे यांच्याकडून सरकारला याची पावती देण्यात आली नाही. या विधी सल्लागारांचे मानधन कंत्राटदार कंपनीनेच दिले आहे का? हे चौकशीअंती स्पष्ट होईल
१०. गंभीर बाब म्हणजे ११ जानेवारी २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी आदेशाने प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली परंतु जुलै २०१९ ला एल & टी कंपनीचे वकील म्हणून न्यायालयात मुकुल रोहतगीकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निदर्शनास हे प्रकरण आणून देण्यात आले.
११. हा सरळ सरळ कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (Conflict of Interest) आहे व यातूनच एके ठिकाणी विधी सल्लागार एल & टी बरोबर वाटाघाटी करण्याचा सल्ला देतात आणि दुसरीकडे त्याच कंपनीचे वकीलपत्र घेतात. यावरून कटकारस्थान किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते.
१२/ final विनायक मेटे यांनी १५ सप्टें २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यामधील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली होती.
एवढी गंभीर बाब समोर आल्यावर भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित होते परंतु अद्यापही चौकशी न होणे यातच सरकाराचा घोटाळ्यातील सहभाग स्पष्ट होतो.
एवढी गंभीर बाब समोर आल्यावर भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित होते परंतु अद्यापही चौकशी न होणे यातच सरकाराचा घोटाळ्यातील सहभाग स्पष्ट होतो.
