एलआयसी आयपीओच्या निमित्ताने उभे राहिलेले प्रश्न
एलआयसी ही भारत सरकारची कंपनी आहे. आता आयपीद्वारे सरकार या कंपनीतला आपला काही हिस्सा विकणार आहे. हा हिस्सा विकला तरीही बराचसा हिस्सा सरकारकडे कायम असणार आहे.
#म #मराठी #LIC #LICIPO
एलआयसी ही भारत सरकारची कंपनी आहे. आता आयपीद्वारे सरकार या कंपनीतला आपला काही हिस्सा विकणार आहे. हा हिस्सा विकला तरीही बराचसा हिस्सा सरकारकडे कायम असणार आहे.
#म #मराठी #LIC #LICIPO
मग ही सरकारी कंपनी आयपीओनंतर प्रायव्हेट झाली तर तिचा कारभार कसा चालणार? जे नवे लोक एलआयसीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतील त्यांच्या कंपनीकडून असलेल्या अपेक्षा वेगळ्या असल्या तर काय करायचे? असे काही प्रश्न या निमित्ताने उभे राहतील.
#म #मराठी #LICIPO
#म #मराठी #LICIPO
१. सरकार आपला हिस्सा किती आणि कसा कमी करणार?
आयपीओच्या नियमानुसार सरकारला एलआयसीमधील कमीत कमी ५% हिस्सा कमी करावा लागेल. कंपनीचे लिस्टिंग झाल्यावर दोन वर्षात आणखी १०% आणि नंतर पुढच्या पाच वर्षात २५% पर्यंत हिस्सा कमी करावा लागेल.
आयपीओच्या नियमानुसार सरकारला एलआयसीमधील कमीत कमी ५% हिस्सा कमी करावा लागेल. कंपनीचे लिस्टिंग झाल्यावर दोन वर्षात आणखी १०% आणि नंतर पुढच्या पाच वर्षात २५% पर्यंत हिस्सा कमी करावा लागेल.
सरकारने अगदी ५% हिस्सा कमी करायचा म्हटले तरी साधारण ७५,००० कोटी रुपये उभे राहू शकतील. जर २५% हिस्सा कमी केला तर हाच आकडा तब्बल ३.७५ लाख कोटींवर जाईल. याहून पुढचे पाऊल टाकत सरकारने जर एलआयसीमधील आपला ४९% हिस्सा कमी करायचे ठरवले तर थेट कायद्यात बदल करावा लागेल.
याचा विचार सरकारने, एलआयसीने केला आहे का?
२. लोकांच्या मनातील एलआयसीची प्रतिमा
वर्षानुवर्षे इंश्युरन्स म्हणजे एलआयसी असे समीकरण भारतीय जनतेच्या मनात बसले आहे. याला कारण म्हणजे एलआयसीमध्ये गुंतवलेले पैसे सेफ आहेत अशी लोकांची धारणा आहे.
२. लोकांच्या मनातील एलआयसीची प्रतिमा
वर्षानुवर्षे इंश्युरन्स म्हणजे एलआयसी असे समीकरण भारतीय जनतेच्या मनात बसले आहे. याला कारण म्हणजे एलआयसीमध्ये गुंतवलेले पैसे सेफ आहेत अशी लोकांची धारणा आहे.
मुळात इंश्युरन्स आणि इन्व्हेस्टमेंट या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे लोकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न एलआयसीने स्वतः कधी केलाच नाही. त्यामुळे एलआयसीमध्ये लोकांच्या पैशाचा ओघ येत राहिला आणि ते हा पैसा स्वीकारत राहिले.
एलआयसीची सर्व्हिस भलेही प्रायव्हेट कंपन्यांच्या तुलनेत चांगली नसेल, पण तरीही लोक एलआयसीची निवड करत राहिले, अजूनही करतात.
याच एलआयसीचे काही प्रमाणात प्रायव्हेटायझेशन झाले तर लोकांच्या मनात इतकी वर्षे असलेली एलआयसीची प्रतिमा कदाचित बदलू शकेल.
याच एलआयसीचे काही प्रमाणात प्रायव्हेटायझेशन झाले तर लोकांच्या मनात इतकी वर्षे असलेली एलआयसीची प्रतिमा कदाचित बदलू शकेल.
आयपीओमधून एलआयसीमध्ये स्टेक घेतलेले इन्व्हेस्टर्स अर्थातच आपल्या फायद्याकडे जास्त लक्ष देणार. त्यामुळे या बाबतीत इतर प्रायव्हेट कंपन्यांच्या तोडीस तोड असणे एलआयसीला क्रमप्राप्त ठरेल.
#म #मराठी #LIC #LICIPO
#म #मराठी #LIC #LICIPO
एलआयसीने जर प्रॉफिटॅबिलीटीकडे लक्ष दिले तर अर्थातच त्यात काही प्रमाणात रिस्क येणारच. रिस्क आली की लोकांची एलआयसीबद्दलची एक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून असलेली प्रतिमा बदलून जाणार. या सगळ्याचा विचार आणि भविष्यातील वाटचाल याबाबत एलआयसी काय करेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.
३. नियम आणि इतर अटी
एलआयसीच्या चेअरमनची आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर्सची नेमणूक केंद्र सरकार करते. आयपीओनंतर एलआयसीमध्ये बिगर सरकारी स्टेकहोल्डर्सकडे जर १०% पर्यंत स्टेक असेल तर त्यांना एक बोर्ड मेंबर नेमण्याचा अधिकार आहे.
एलआयसीच्या चेअरमनची आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर्सची नेमणूक केंद्र सरकार करते. आयपीओनंतर एलआयसीमध्ये बिगर सरकारी स्टेकहोल्डर्सकडे जर १०% पर्यंत स्टेक असेल तर त्यांना एक बोर्ड मेंबर नेमण्याचा अधिकार आहे.
हाच स्टेक १०% पेक्षा जास्त असेल तर ते दोन बोर्ड मेंबर नेमू शकतात. यासाठी सरकारचा एलआयसीवर असलेला कंट्रोल कसा कमी करणार? किंवा तो पूर्ण काढून टाकायचा की कसे? हा प्रश्न उभा राहतो.
४. एलआयसीच्या इन्व्हेस्टमेंट्सचे काय?
एलआयसी ही भारतातील सर्वात मोठी इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर आहे. त्यांचे भारतातील अनेक लिस्टेड कंपन्यांमध्ये मोठे स्टेक आहेत. मग इथून पुढे एखाद्या कंपनीत इन्व्हेस्टमेंट करायचा निर्णय किंवा
एलआयसी ही भारतातील सर्वात मोठी इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर आहे. त्यांचे भारतातील अनेक लिस्टेड कंपन्यांमध्ये मोठे स्टेक आहेत. मग इथून पुढे एखाद्या कंपनीत इन्व्हेस्टमेंट करायचा निर्णय किंवा
असलेली इन्व्हेस्टमेंट काढून घेण्याचा निर्णय हा पब्लिक पॉलिसीप्रमाणे ठरणार की कंपनीच्या शेअरहोल्डर्ससाठी काय योग्य ठरेल याचा विचार करून मग ठरणार?
एलआयसी ऍक्टमधील सेक्शन २१ नुसार जिथे लोकांच्या हितसंबंधाशी निगडित प्रश्न उपस्थित राहील तिथे सरकार एलआयसीला आदेश देऊ शकते अशी तरतूद आहे
एलआयसी ऍक्टमधील सेक्शन २१ नुसार जिथे लोकांच्या हितसंबंधाशी निगडित प्रश्न उपस्थित राहील तिथे सरकार एलआयसीला आदेश देऊ शकते अशी तरतूद आहे
५. कार्पोरेट गव्हर्नन्स
एलआयसी ही एक सरकारी कंपनी आहे. प्रत्येक सरकारी कंपनी जेव्हा आयपीओ आणते तेव्हा बाजारातून कार्पोरेट गव्हर्नन्सचा मुद्दा उभा केला जातो.
#म #मराठी #LICIPO
एलआयसी ही एक सरकारी कंपनी आहे. प्रत्येक सरकारी कंपनी जेव्हा आयपीओ आणते तेव्हा बाजारातून कार्पोरेट गव्हर्नन्सचा मुद्दा उभा केला जातो.
#म #मराठी #LICIPO
सरकारचा मेजॉरिटी स्टेक कंपनीत असताना इतर प्रायव्हेट कंपन्यांना लागू होणारे कार्पोरेट गव्हर्नन्सचे नियम एलआयसीचा लागू होणार का? एलआयसी ते काटेकोरपणे पाळणार का?
या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार एलआयसी आणि सरकारने आयपीओ लाँच करण्याचा आधी केला असेल अशी अपेक्षा आपण करू शकतो.
या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार एलआयसी आणि सरकारने आयपीओ लाँच करण्याचा आधी केला असेल अशी अपेक्षा आपण करू शकतो.
जर हे झाले नसेल तर मात्र येणारा काळ कंपनीसाठी आणि इन्व्हेस्टर्ससाठी परीक्षेचा असू शकतो.
थ्रेड आवडला असेल ते रिट्विट करायाला विसरू नका.
#म #मराठी #LICIPO
थ्रेड आवडला असेल ते रिट्विट करायाला विसरू नका.
#म #मराठी #LICIPO
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
