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जो लोग कहते है मोदी बोलते नहीं है, मोदी ने कब कब और क्या क्या बोला है जरा याद दिलाता हूं आपको...
दिल्ली चुनाव से ठीक पहले मोदी ने बोला, इस मानसिकता को यहीं रोकना जरूरी है। साज़िश रचने वालों की ताकत बढ़ी तो फिर कल किसी और सड़क किसी और गली को रोका जाएगा। हम दिल्ली को इस (1/11)
दिल्ली चुनाव से ठीक पहले मोदी ने बोला, इस मानसिकता को यहीं रोकना जरूरी है। साज़िश रचने वालों की ताकत बढ़ी तो फिर कल किसी और सड़क किसी और गली को रोका जाएगा। हम दिल्ली को इस (1/11)
अराजकता में नहीं छोड़ सकते। इसको रोकने का काम सिर्फ दिल्ली के लोग कर सकते है। भाजपा को दिया हर वोट ये करने की ताकत रखता है।
मोदी ने बोला, संविधान और तिरंगा हाथ में लेकर ये लोग आगजनी कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे... इनको इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है... संविधान को बचाने की (2/11)
मोदी ने बोला, संविधान और तिरंगा हाथ में लेकर ये लोग आगजनी कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे... इनको इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है... संविधान को बचाने की (2/11)
बात करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते...
मोदी ने कुछ दिन पहले बोला, कुछ लोगों का विश्वास हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो बेहतर यही है कि ऐसे लोगों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए...
मोदी ने कहा था, मै इन लोगो की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं ताकि देश कामयाब हो (3/11)
मोदी ने कुछ दिन पहले बोला, कुछ लोगों का विश्वास हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो बेहतर यही है कि ऐसे लोगों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए...
मोदी ने कहा था, मै इन लोगो की सारी साजिशों को नाकामयाब कर रहा हूं ताकि देश कामयाब हो (3/11)
"मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत की बड़ी उपलब्धि"
8 साल पहले हमारे देश में मोबाइल बनाने की मात्र 2 यूनिट थी और आज हमने मोबाइल फोन निर्यात में 5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है।
जी हां भारत ने इस वित्त वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक 7 महीने में ही 5 बिलियन डॉलर का 👇
8 साल पहले हमारे देश में मोबाइल बनाने की मात्र 2 यूनिट थी और आज हमने मोबाइल फोन निर्यात में 5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है।
जी हां भारत ने इस वित्त वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक 7 महीने में ही 5 बिलियन डॉलर का 👇
मोबाइल फोन निर्यात किया है। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि में भारत के 2.2 बिलियन डॉलर के दोगुने से भी अधिक है।
भारत ने वित्त वर्ष 2022 में 5.8 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन का निर्यात किया था।
यह उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा गति से भारत से मोबाइल फोन निर्यात पूरे वित्तीय वर्ष
भारत ने वित्त वर्ष 2022 में 5.8 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन का निर्यात किया था।
यह उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा गति से भारत से मोबाइल फोन निर्यात पूरे वित्तीय वर्ष
2023 में 8-9 बिलियन डॉलर की सीमा को भी पार कर लेगा।
अब भारत का लक्ष्य 2025-26 तक 60 बिलियन डॉलर के सेल फोन का निर्यात करना है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2014-15 में भारत की मोबाइल फोन आयात पर निर्भरता 78% थी। यानी हम 78% फोन दूसरे देशों से आयात करते थे। अब इस निर्भरता को 5%
अब भारत का लक्ष्य 2025-26 तक 60 बिलियन डॉलर के सेल फोन का निर्यात करना है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2014-15 में भारत की मोबाइल फोन आयात पर निर्भरता 78% थी। यानी हम 78% फोन दूसरे देशों से आयात करते थे। अब इस निर्भरता को 5%
"मंदिर बनाने वाले एम्स भी बना रहे हैं"
यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नवनिर्मित एम्स जिसका लोकार्पण 5 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं।प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2017 में इसका शिलान्यास भी किया था।
एम्स बिलासपुर,1,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित है।
यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नवनिर्मित एम्स जिसका लोकार्पण 5 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं।प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2017 में इसका शिलान्यास भी किया था।
एम्स बिलासपुर,1,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित है।
इस अत्याधुनिक अस्पताल में 18 स्पेशियलिटी और 17 सुपर स्पेशियलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 64 आईसीयू बेड के साथ 750 बेड शामिल है।
यह अस्पताल 247 एकड़ में फैला है। यह 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस सुविधाओं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी आधुनिक डायग्नोस्टिक
यह अस्पताल 247 एकड़ में फैला है। यह 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस सुविधाओं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी आधुनिक डायग्नोस्टिक
मशीनों, अमृत फार्मेसी व जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक से सुसज्जित है।
अस्पताल ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है। साथ ही, काजा, सलूनी और केलांग जैसे दुर्गम
अस्पताल ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है। साथ ही, काजा, सलूनी और केलांग जैसे दुर्गम
#Farmlawsrepealed
Farm laws have already created an alternative market for produce. Arhatiyas will find it difficult to get back on the gravy train. The foreign-funded agitation will get buried. Most genuine farmers have tasted the freedom of an open market.
Farm laws have already created an alternative market for produce. Arhatiyas will find it difficult to get back on the gravy train. The foreign-funded agitation will get buried. Most genuine farmers have tasted the freedom of an open market.
Canards about Adani/Ambani exploiting the farmers will have no more legitimacy. It has finished Congress and AAP in Punjab. It already finished the Dāl Mafia in Canada. Farm laws have served their purpose and are no longer needed. Market dynamics will now shape the future.
It's also certain that BJP will now align with Amarinder's party. SAD will really become sad.
"रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 108 सैन्य साज़ो सामानों की 'दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' को अधिसूचित किया"
#MakeInIndia #TrustNaMo #ModiMatters #AatmanirbharBharat #SecondPositiveIndigenisationList
#MakeInIndia #TrustNaMo #ModiMatters #AatmanirbharBharat #SecondPositiveIndigenisationList
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग की 108 सैन्य साजोसामानों की 'दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' को अधिसूचित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
"देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक- “कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020’’ तथा कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 लोक सभा से पारित"
इन विधेयकों के विषय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इनके माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी,
वहीं उन्होंने पुनः स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बरकरार रखा जाएगा तथा राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी।
