Thread by @gurdeepsappal

सरकार कह रही है कि NPR में कोई काग़ज़ नहीं माँगे जाएँगे।
ये सच है।
2011 के NPR में भी काग़ज़ नहीं माँगे गए थे।

फिर समस्या क्या है?

NPR बनाने का सरकारी आदेश Citizenship Rules,2003 के नियम 3(4) के तहत जारी किया गया है। :
1/n

2. इस नियम अनुसार सभी लोगों की सूचना एकत्र कर NRC बनेगा।2011 में भी इसी नियम के तहत NPR बना था, लेकिन तब विवाद नहीं हुआ था।

4. इस बार विवाद इसलिए है, कि सरकार राष्ट्रपति अभिभाषण और राजनीति भाषणों की मार्फ़त NRC की मंशा ज़ाहिर कर चुकी है और साथ ही अतिरिक्त जानकारी माँगी है।
2/n

5. साथ ही CAA की मार्फ़त ग़ैर मुस्लिम लोगों को NRC में शामिल करने के राजनीतिक संकेत भी हैं।

6. PM ने व सरकारी प्रवक्ताओं ने मौखिक तौर पर NRC न बनाने की बात ज़रूर कही है।

7. लेकिन अभी तक सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि NPR का इस्तेमाल NRC बनाने के लिए कभी नहीं होगा।
3/n

8. सरकार ने नहीं कहा है कि असम NRC में नागरिकता खोने वाले हिंदू व अन्य ग़ैर-मुस्लिमों की नागरिकता CAA के तहत बहाल नहीं की जाएगी

9. न ही सरकार ने कहा है कि असम NRC या फिर भविष्य में राष्ट्रीय NRC में नागरिकता खोने वाले मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम लोगों को एक ही नज़र से देखा जाएगा
4/n

10. सरकार यदि ये सभी आश्वासन दे देती है, तो विश्वास का माहौल भी बनेगा और तनाव भी कम हो जाएँगे।

11. लोग पूछ रहे हैं कि NPR जनगणना की तरह ही है, इसमें आपत्ति क्यों है?

12. असल में इस बार NPR में माता-पिता का जन्मस्थान और जन्मतिथि माँगी गयी है, जो जनगणना में नहीं पूछे जाते। 5/n

13. माँ-पिता की जन्मतिथि/जन्मस्थान का सीधा सम्बन्ध नागरिकता क़ानून में 1986 और 2003 में किये संशोधनों से हैं।
14. इनके अनुसार, 1987 के बाद भारत में पैदा होने वाले लोग तभी नागरिक होंगे, यदि उनके माँ या पिता में से एक भारतीय नागरिक है।
सिर्फ़ भारत में पैदा होना काफ़ी नहीं है। 6/n

15. 2004 के बाद पैदा होने वालों के माँ/पिता में से एक भारतीय नागरिक होने चाहिये, दूसरा illegal migrant नहीं होना चाहिये
16. नए NPR में माँ-पिता की जानकारी नागरिकता क़ानून के इसी प्रावधान के लिए माँगी गयी है।
17. इसीलिए लोग सरकार इस NPR को नागरिकता व NRC से जोड़ कर देख रहे हैं
7/n

18. NPR में माँ-पिता की जानकारी पूरी न होने पर उस व्यक्ति की नागरिकता को NRC में संदेहास्पद कैटेगरी में रखा जा सकता है।बाद में संतोषजनक जानकारी न देने पर नागरिकता जा सकती है।

19. एक बार NPR में ये जानकारी दर्ज हो गयी, तो नियम 4(3) के तहत ही इसकी जाँच कभी भी हो सकती है।
8/n

19. बहुत से लोगों माँ/पिता के जन्मतिथि/जन्मस्थान की सही जानकारी नहीं है। इसलिए जाँच में वे फ़ेल होंगे ही और संदेहास्पद category में दर्ज होंगे।

इसलिए सरकार से आश्वासन चाहिये कि भविष्य में किसी भी स्तर पर माँ-पिता की इस जानकारी का इस्तेमाल नियम 4(4) के लिए नहीं होगा।
9/n

20. लोग पूछ रहे हैं कि जब आधार, पासपोर्ट, वोटर कार्ड के लिए काग़ज़ सभी देते ही हैं, तो NRC में हंगामा क्यों है?

21. इसकी वजह नियम 6(a), 6(c) हैं। इन के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गयी निजी जानकारी पर आपत्ति कर सकता है।
10/n

22. यदि अफ़सर इस आपत्ति को मान ले, तो सब काग़ज़ देने वाले की नागरिकता भी ख़तरे में पड़ सकती है।

23. असम NRC में 2.5 लाख ऐसे लोगों में ख़िलाफ़ दूसरे लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी, जिनके नाम काग़ज़ों के आधार पर नागरिकता लिस्ट में शामिल हो चुके थे। 11/n

24. सोचें कि देश में आपसी रंजिश की वजह से, राजनीतिक कारणों से, ज़मीन के झगड़ों की वजह आदि से कितने लोग दूसरों के नाम पर आपत्ति कर उनकी नागरिकता ख़तरे में डाल सकते हैं।

कितना आसान है इस रास्ते से किसी से बदला लेना!

25. इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार इस नियम 6(a) व 6(c) को हटा दे।12/n

26. इस NPR में मोबाइल नम्बर भी माँगा गया है। परिवार की सभी जानकारी के साथ पैन, वोटर कार्ड और आधार नम्बर भी माँगा गया है।

27. सही है कि आधार देना न देना मर्ज़ी पर है।लेकिन पैन, पासपोर्ट अब आधार नम्बर से जुड़े ही हैं, सो जिनके पास ये हैं, उनका आधार अपने आप दर्ज जाएगा। 13/n

28. मोबाइल नम्बर, नाम, पता, वोटर कार्ड, आधार, पैन की जानकारी से जो डेटाबेस बनता है, उसका यदि कोई सरकार दुरुपयोग करना चाहे तो सम्भावनाएँ अनगिनत हैं।

29. Cambridge Analytica का उदाहरण हम जानते ही हैं।
14/n

30. Verified डेटाबेस में यदि पता, मोबाइल, नाम, धर्म, उम्र सब मिल जाए तो हर गली मोहल्ले के लेवल पर बहुत कुछ सम्भव है।
31. नाम के आधार पर किसी भी क्षेत्र से वोटर लिस्ट से नाम हटवाना, पते के आधार पर राजनीतिक/सरकारी मेसिज भेजना, राजनीतिक स्ट्रैटेजी बनाना सब कुछ सम्भव है।
15/n

32. इसीलिए सरकार को चाहिए कि वही जानकारी NPR में माँगे, जो 2011 में इकट्ठा की गयी थी।

33. साथ ही स्पष्ट रूप से देश को आश्वासन दे कि इस NPR से आगे भविष्य में कभी भी NRC नहीं बनेगा।
16/n

34. जनता द्वारा किसी की नागरिकता सम्बन्धी जानकारी पर आपत्ति दर्ज कर उसकी नागरिकता को ख़तरे में डालने का नियम हटाया जाएगा।

35. CAA का इस्तेमाल असम NRC में नहीं होगा।

36. इस सब से देश में विश्वास का माहौल बनेगा और शंकाएँ दूर ज़रूर होंगी।
17/n

SC का फ़ैसला था कि किसी का आधार डेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के बेस पर भी सार्वजनिक नहीं जा सकता।

लेकिन यदि सब रजिस्ट्रार या तालुक़ा रजिस्ट्रार के स्तर पर NPR में पैन, पासपोर्ट, आधार की जानकारी अन्य डिटेल के साथ उपलब्ध है, और आधार biometric से जुड़ती है, तो ये SC निर्णय का उल्लंघन है।