Thread by @gurdeepsappal

आप को लगता है NPR के हर पहलू को सरकार ने बखूबी सोच लिया है? नहीं, सबूत सामने है:
1. आधार, पासपोर्ट, वोटर, लाइसेन्स नम्बर देना अब अनिवार्य होगा।
2. पहले पीयूष गोयल, जावडेकर बोले कि आधार की जानकारी देना वैकल्पिक है।
3. फिर अमित शाह बोले थे यदि जानकारी है, तो स्वेच्छा से देनी है
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4. NPR में अब PAN नहीं देना है। क्यों? सरकार ने कहा है कि लोग PAN नम्बर देने में हिचक रहे थे।

5. सवाल है कि ये कौन लोग हैं जिनकी हिचक तो सरकार को दिख गयी है और ये कौन सी सरकार है जिसे लोगों के विरोध आंदोलन नहीं दिख रहे हैं।

6. क्या मामला वित्तीय सुरक्षा का है? देखें....2/n

7. PAN, मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि, माँ का नाम, माँ की जन्म तिथि/स्थान, आधार नम्बर, पता - ये सब मिला कर यूज़र के लिए ऑनलाइन सिक्यरिटी सिस्टम बनाते हैं।

8. ऑनलाइन बैंकिंग, OTP, E-commerce इन सब में सुरक्षा के नाम पर, verification के लिए यही जानकारी माँगी जाती है।
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9. आप सबको अक्सर से सरकारी संदेश मिलते हैं कि पर्सनल जानकारी किसी को न दें।

10. क्योंकि ये सब जानकारी अगर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, तो फ़िशिंग फ़्रॉड करने वालों को और कुछ नहीं चाहिए। इसके बेस पर वो डूप्लिकेट sim से लेकर income tax डिटेल तक पा सकते हैं।
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11. इसलिए सम्भव यही है कि किसी अधिकारी ने सरकार का ध्यान इस ख़तरे की और खींचा है, कि PAN के साथ ये निजी जानकारी सार्वजनिक होने अपराध कितना सुलभ हो जाएगा। इसीलिए PAN हट गया है। ‘हिचक’ की बात तो face saver है

12. लेकिन इससे आर्थिक फ़्रॉड के ख़तरे पूरी तरह ख़त्म नहीं होते हैं। 5/n

13. मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि, माँ का नाम, माँ की जन्म तिथि/स्थान, आधार नम्बर, पता- ये सब जानकारी ओपन डेटाबेस में रहेगी।

14. ये डेटा सब-रजिस्ट्रार के स्तर पर प्रकाशित और maintain होगा। इसकी कोई गोपनीयता होगी? क्या ये फ़िशिंग फ़्रॉड करने वालों के हाथ बिलकुल नहीं लगेगा?
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15. याद रहे सुप्रीम कोर्ट ने आधार फ़ैसले में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में भी आधार शेयर करने पर रोक लगा दी है। आख़िर क्यों?

16. समझें कि प्राइवसी का मुद्दा सिर्फ़ निजी ज़िंदगी के मामलों तक सीमित नहीं है। online banking व commerce के जमाने में ये आर्थिक सुरक्षा का भी मुद्दा है।7/n

17. सवाल ये है कि NPR में ये नई जानकरियाँ माँगने के फ़ैसले से पहले सरकार में आर्थिक और निजी सुरक्षा से जुड़े इन पहलुओं पर कोई विमर्श हुआ है?

18. प्राइवेसी के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मद्देनज़र NPR डेटाबेस के क्या security feature होंगे, क्या ये तय हुआ है?
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19. NPR डेटबेस सिर्फ़ centralised, secure server पर होगा या लोकल रजिस्टर में तालुक़ा ऑफ़िस में इसकी कॉपी भी रहेगी?

20. फ़िशिंग फ़्रॉड के अपराधियों तक ये किसी भी नागरिक का समग्र डेटा न पहुँचे, इस पर क्या कदम लिए गए हैं?
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21. ये मत सोचिए कि मामला सिर्फ़ काग़ज़ जमा करने और नागरिकता साबित करने का है। ये निजी आर्थिक सुरक्षा का भी मामला है।ये डेटा ओपन रहेगा तो इसका का दुरुपयोग चुनावी प्रकिया में- प्रचार में भी और वोटर लिस्ट में भी बहुत हो सकता है।
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22. ये भी न मानिये कि सरकार ने इस सब संभावनाओं पर सोचा ही होगा। नोटबंदी, GST के अनुभव सामने हैं।

सभी पहलुओं को बिना पूरी तरह समझे फ़ैसले हुए है, फिर बाद में चाहे जितने पैबंद लगें, रफू हो, नुक़सान नागरिक और देश भुगतते हैं।
सरकार से इन सवालों के जवाब माँगिए।क्योंकि देश आपका ही है

Home ministry just issued the clarification. But even this is misleading.

As quoted by ministry tweet, TOI report does not give an impression that documents will compulsorily be asked.
It says that if someone has these document, they will have to provide the information....

I quote TOI
‘But if one has the documents, the information is to be provided even though no document needs to be shown‘.

So instead of obfuscating they issue, govt. may please tell if providing these information is optional for those who possess the documents?