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Listened carefully to Prime Minister’s address. Left me with a mix of emotions — relief, vindication, frustration, disappointment, worry, fear etc.
The lockdown is late, but better late than never. Those who mocked the idea of a lockdown will do the country a great favour by remaining silent for 21 days.
PM’s announcement left a gaping hole. Who is going to provide cash to the poor that they need for the next 21 days?
Why does it take 4 days and more to work out the promised financial package? We have enough talent to finalise the package in 4 hours.
What is the meaning of Rs 15,000 crore announced by PM? Let me repeat — government needs to find Rs 5 lakh crore over the next 4-6 months to manage the economic consequences.
The right thing to do is for every citizen to support the lockdown whatever may be the hardships.
I am certain the PM understands the urgency of announcing a financial package and putting cash in the pockets of the poor, daily workers, agricultural workers, self-employed etc.
Once the package is announced, there are other pressing sectoral problems that have to be addressed. For example, how are the farmers going to harvest their crop beginning April 1?
प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान से सुना। मुझे भावनाओं के मिश्रण के साथ छोड़ दिया - राहत, निराशा, दुख, चिंता, भय आदि।
लॉकडाउन देर से हुआ है, लेकिन नहीं होने से कहीं बेहतर है। तालाबंदी के विचार का मजाक उड़ाने वालें 21 दिनों तक मौन रहकर देश का बड़ा उपकार करेंगें।
पीएम की घोषणा ने एक अंतराल को छोड़ दिया। अगले 21 दिनों तक गरीबों को नकदी उपलब्ध कराने की जरूरत किसे है?
वादा किए गए वित्तीय पैकेज को पूरा करने के लिए 4 दिन और समय क्यों लग रहा है? हमारे पास 4 घंटे में पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त प्रतिभा है।
पीएम द्वारा घोषित 15,000 करोड़ रुपये का क्या मतलब है? मुझे दोहराने दो - आर्थिक परिणामों के प्रबंधन के लिए सरकार को अगले 4-6 महीनों में 5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है।

सही बात यह है कि हर नागरिक को लॉकडाउन का समर्थन करे चाहे जितने भी कठिनाई हो।
मुझे यकीन है कि पीएम एक वित्तीय पैकेज की घोषणा करने और गरीबों, दैनिक श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, स्वरोजगार आदि की जेब में नकदी डालने की आवश्यकता को समझते हैं।
एक बार पैकेज की घोषणा करने के बाद, अन्य दबाव संबंधी क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाना है। उदाहरण के लिए, ०१ अप्रैल से किसान अपनी फसल कैसे काटेंगे?
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