Thread by @gurdeepsappal

असम NRC से नागरिकता तय कर रहे हैं और अभी तक डेटा सुरक्षा के प्रोटोकॉल तय नहीं हैं। कैसे सम्भव है कि संवेदनशील सरकारी मेल gmail पर हो? कोई अधिकारी बिना चेक-बैलेन्स के मेल डिलीट कर सके? डेटा प्राइवेट सर्वर पर हो?
ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है 1/n amarujala.com/india-news/nrc…

असम NRC में FIR और पेमेंट के कारण सर्वर से डेटा हटना उन ख़तरों की आहट है, जिसे समझना चाहिए।

डेटा की सुरक्षा केवल तकनीकी मामला नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और नागरिकों की नागरिकता के अधिकार की सुरक्षा से जुड़ा है।
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यह चिंता की बात है की NRC के डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर सरकार की तैयारी नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के नौ जज की बेंच ने प्राइवेसी को मूल अधिकार माना है और यह कहा है कि आधार का डाटा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी शेयर नहीं कर सकती है। 3/n

NPR आधार के डेटा से जुड़ेगा, सरकार कह चुकी है। NPR रेजिस्टर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकारी कर्मचारियों के हाथ में रहेगा।
आधार से उसके शेयरिंग का क्या प्रोटोकॉल होगा, सर्वर access किस किसको होगा, पता नहीं।
यदि सुरक्षा के उच्चतम प्रोटकॉल नहीं हुए, तो यह निश्चित तौर पर लीक होगा 4/n

NPR-आधार डेटा लीक हुआ तो दुरुपयोग की पूरी संभावना रहेगी।
यह दुरुपयोग नागरिकता तय करने के मामले में हो सकता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के लिए हो सकता है
और राजनीतिक या सरकारी प्रोपेगेंडा का जाल बुनने के लिए भी हो सकता है।5/n

असम में हुई लापरवाही निश्चित तौर पर चेतावनी है कि इतने संवेदनशील डाटा को लेकर सरकार की तैयारी कितनी कमजोर है।

दांव पर हार भारतीय की नागरिकता, उसकी आर्थिक सुरक्षा और चुनावी सिस्टम की शुचिता है।

इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। आप सब के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। 6/n